Budget 2026: मिडिल क्लास वर्ग के लोगों के लिए आज भी खुद का घर खरीदना सपने पूरे होने जैसी कोई बात लगती है. घर की कीमतें तो आसमान छू रही हैं. वहीं बढ़ती ब्याज दरों से भी लोग परेशान नजर आते हैं. ऐसे में जब बजट का समय नजदीक आ गया है, तो इस बार के बजट से लोगों को बहुत सी उम्मीदें होगी.


खासकर पहली बार घर खरीदने की योजना बना रहे परिवारों और रियल एस्टेट सेक्टर को. मनीकंट्रोल हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ओराम ग्रुप के फाउंडर और एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा ने आने वाले बजट को लेकर उम्मीदों पर चर्चा की हैं. आइए जानते है, बजट 2026 में रियल एस्टेट सेक्टर में क्या बदलाव आ सकते हैं?


1. अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा में बदलाव की उम्मीद  


45 लाख रुपये तक के घरों को आज भी ‘अफोर्डेबल हाउसिंग’ माना जाता है. लेकिन बड़े शहरों की जमीनी हकीकत इससे अलग है. दिल्ली-एनसीआर और मुंबई जैसे इलाकों में इस बजट में घर मिलना लगभग असंभव हो गया है.


इसी वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग की कीमत सीमा बढ़ाकर 75 लाख से 1 करोड़ रुपये तक करने की उम्मीद की जा रही है. अगर यह बदलाव होता है, तो ज्यादातर घर इस श्रेणी में आ सकेंगे. जिससे लोगों को कम ब्याज दरों व सरकारी सब्सिडी का फायदा मिल पाएगा. 


2. टैक्स छूट को लेकर उम्मीदें


घर खरीदना अब पहले जितना आसान नहीं रहा, खासकर तब जब प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार तेज बनी हुई हैं. ऐसे में होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट कम पड़ रही है. अभी इनकम टैक्स की धारा 24(b) के तहत होम लोन के ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक की राहत मिलती है.


ऐसे हालात में मध्यम वर्ग इस सीमा को बढ़ाकर 4 से 5 लाख रुपये करने की उम्मीद कर रहे हैं. विशेषज्ञ का मानना है कि, इससे मध्यम वर्ग के हाथ में खर्च करने लायक ज्यादा पैसा बचेगा और वे बड़े होम लोन लेने का फैसला ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे.


3.  अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर GST में सुधार की उम्मीद


अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर लगने वाला जीएसटी में सुधार की उम्मीद की जा रही है. घर की कीमत पहले ही ज्यादा है. इसी वजह से जीएसटी व्यवस्था में बदलाव की मांग उठ रही है, ताकि दरों को ज्यादा व्यावहारिक बनाया जा सके और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को फिर से लागू किया जाए.


अगर बिल्डरों को आईटीसी का फायदा मिलता है, तो निर्माण लागत घट सकती है और उसका असर सीधे तौर पर घरों की कीमतों पर पड़ेगा. जिससे अंतिम खरीदार को राहत मिल सकेगी.


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