Parvesh Verma:नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा को दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है. रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक बाद उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई.
प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से हैं. वह दिल्ली बीजेपी का बड़ा चेहरा हैं. इनके पिता डॉ. साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. प्रवेश वर्मा ने दिल्ली चुनाव 2025 मेंअरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों से हराया. इससे पहले वह 2013-2014 में महरौली विधानसभा से भी विधायक रहे हैं.
प्रवेश वर्मा ने आज तक कोई चुनाव नहीं हारा. जब वह पहली बार विधायक चुने गए तो महज एक साल के अंदर ही उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया. साल 2014 में उन्होंने बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते भी. 2019 में भी वह दोबारा सांसद चुने गए. हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दी गई थी. इसका कारण भी यही था कि बीजेपी उन्हें दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला पहले ही कर चुकी थी.
प्रवेश बेहद कम उम्र से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे. वह साल 1991 में बाल स्वयंसेवक के तौर पर RSS से जुड़े. बाद में वह बीजेपी युवा मोर्चा में शामिल हुए. उन्होंने दिल्ली प्रदेश भाजपा के महासचिव के तौर पर भी काम किया है.
90 करोड़ की संपत्ति
नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए नामांकन भरते वक्त प्रवेश वर्मा ने जो हलफनामा दाखिल किया था, उसके मुताबिक प्रवेश के पास 90 करोड़ की संपत्ति है. इसमें 77.89 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 12.19 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. उनके पास तीन कारें हैं. इनमें टोयोटा फॉर्च्यूनर, इनोवा और महिंद्रा XUV हैं.
विवादों से रहा नाता
प्रवेश वर्मा ने उस समय विवादों में आए थे, जब उन्होंने साल 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक विवादित बयान दिए थे. उन्होंने कहा था कि यदि हम दिल्ली की सत्ता में आ गए तो सरकारी जमीन पर बनी मस्जिदों को हटा देंगे. बीजेपी को बहुमत मिल गया तो एक घंटे में शाहीन बाग में एक भी प्रदर्शनकारी नहीं दिखेगा.
पांच साल पुराने उस चुनाव में एक रैली में उन्होंने मुस्लिमों की ओर इशारा करते हुए यह भी कहा था कि ये घर में घुसकर आपकी बेटियों के साथ रेप करेंगे. प्रवेश कई बार मुस्लिम समुदाय को पूरी तरह से बहिष्कार करने की बात भी कर चुके हैं. उन्हें अपने विवादित बयानों के चलते दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर भी खाने पड़े थे.
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