State Bank of India: अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में अकाउंट है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. दरअसल, देश के इस सबसे बड़े सरकारी बैंक ने IMPS (इमीडिएट पेमेंट सर्विस) के जरिए ऑनलाइन पैसा भेजने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. SBI ऑनलाइन IMPS ट्रांसफर पर लगने वाले चार्ज में 15 अगस्त से बदलाव करने जा रहा है. यह बदलाव रिटेल कस्टमर्स के लिए होगा. वहीं, कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए ये बदलाव 8 सितंबर से प्रभावी होंगे. SBI के इस नियम का असर लगभग 40 करोड़ ग्राहकों पर पड़ने की उम्मीद है. 

कितना देना होगा शुल्क? 

आमतौर पर IMPS का इस्तेमाल फटाफट ऑनलाइन पैसा भेजने के लिए किया जाता है, लेकिन अब इस नए बदलाव के साथ आपको कुछ बड़े ट्रांजैक्शन पर एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ सकती है. हालांकि, SBI ने छोटे-मोटे लेनदेन वाले ग्राहकों को इस नियम के दायरे से बाहर रखा है. 25,000 रुपये तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. 

इंटरनेट बैंकिंग या YONO ऐप के जरिए 25,000 रुपये तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. 25,000 रुपये से अधिक के ट्रांसफर पर आपको मामूली शुल्क देना होगा. 

25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक - 2 रुपये + जीएसटी
1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक - 6 रुपये + जीएसटी
2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक - 10 रुपये + जीएसटी

बता दें कि यह शुल्क यह शुल्क सिर्फ ऑनलाइन (इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग) तरीके से किए गए IMPS ट्रांजैक्शन पर ही लागू होगा.

ब्रांच से लेनदेन के अलग हैं नियम 

अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के किसी ब्रांच में जाकर लेनदेन करते हैं, तो 1000 रुपये तक के अमाउंट पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. इससे बड़ अमाउंट के लिए चार्ज देना होगा. 

1,000 रुपये से 10,000 रुपये - 2 रुपये + जीएसटी
10,000 रुपये से 25,000 रुपये - 4 रुपये + जीएसटी
25,000 रुपये से 1 लाख रुपये - 4 रुपये + जीएसटी
1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये - 12 रुपये + जीएसटी
2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये - 20 रुपये + जीएसटी

इन लोगों को नहीं देना होगा कोई चार्ज

हालांकि, SBI ने कुछ स्पेशल सैलरी अकाउंट के लिए ऑनलाइन लेनदेन पर IMPS शुल्क को माफ कर दिया है. यानी कि इन्हें इस नए चार्ज से पूरी तरह से छूट दे दी गई है. इनमें डिफेंस सैलरी पैकेज, पुलिस सैलरी पैकेज, केंद्र सरकार सैलरी पैकेज और शौर्य परिवार पेंशन अकाउंट शामिल हैं. 8 सितंबर से कॉर्पोरेट ग्राहकों पर भी यही संशोधित शुल्क लागू होंगे. हालांकि, सरकारी विभागों और कानूनी संस्थाओं के साथ-साथ गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम और रोडियम जैसे कुछ करेंट अकाउंट्स को ऑनलाइन लेनदेन के लिए IMPS चार्ज से छूट दी जाएगी. 

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